क्या सभी अनुसूचित जातियां दलित और अछूत हैं?

कृपया यह लेख पढ़ने से पहले उपर्युक्त लेख “डॉ आंबेडकर के अनुसार शूद्र भी सवर्ण हैं, शूद्र अछूत या दलित जातियाँ नहीं है” अवश्य पढ़ लें जिसमें बाबा साहब के पुस्तकों के आधार पर शूद्र और अछूत तथा अन्त्यज शब्दों का प्रमाणिक विवरण, सामाजिक अंतर और विश्लेषण दिया गया है।

डॉ. आंबेडकर ने अपने अंग्रेजी लेखन, ज्ञापनों और ब्रिटिश सरकार के साथ पत्राचार में मुख्य रूप से ‘Untouchables’ (अछूत) और ‘Depressed Classes’ (दबे-कुचले वर्ग) शब्दों का प्रयोग किया। बाद में 1935 के कानून के तहत इसके लिए ‘Scheduled Castes’ (अनुसूचित जाति) शब्द आया।

बाबासाहेब के लिए ‘दलित’ कोई जातिसूचक शब्द नहीं था, बल्कि यह एक राजनैतिक और चेतनापरक शब्द था। ‘दलित’ का अर्थ है—”वे लोग जिन्हें जाति व्यवस्था द्वारा जानबूझकर दबाया, कुचला या तोड़ा (Broken/Oppressed) गया है”।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा ‘दलित’ (मराठी/हिन्दी में) और ‘Depressed Classes’ (अंग्रेजी में) शब्दों के प्रयोग को लेकर इतिहास में एक बहुत स्पष्ट और क्रमिक विकास देखने को मिलता है। ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस (BAWS, खंड 2, 10 और 12) तथा उनके द्वारा विभिन्न आयोगों के सामने दिए गए बयानों के आधार पर दो भागों में समझा जा सकता है: शुरुआत में विशेषकर पुणे और मराठवाड़ा के संबंध मे बाबासाहेब ने अछूत शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जो गाँव या शहर के बाहरी हिस्से में रहते थे और छूआछूत तथा भेदभाव के शिकार थे। उन्होंने गाँव और शहर के भीतर रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोगों (सवरण/सछूत/सवर्ण) को उन अछूतों का उत्पीड़क, शोषक, वंचक और भेद भाव करनेवाला माना। बाद मे जनता तक अपने पहुँच का दायरा बढ़ाने के लिए अछूत शब्द का दायरा भी बड़ा कर दिया। उन्हें दलित कहा तथा दलित शब्द के अंतर्गत अन्य गरीब, वंचित जातियों को भी जोड़ दिया जो अछूत नहीं थे। लेकिन जब उनके राजनीतिक और आर्थिक हितों कि बात आई तो फिर उन्होंने इसे केवल और केवल अछूतों (Untouchables) तक ही सीमित कर दिया था।

1. शुरुआती दौर (1920-1928): जब डॉ. आंबेडकर 1928 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी की तरफ से ‘इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन’ (साइमन कमीशन) के सामने पेश हुए, तो उन्होंने ‘डिप्रेस्ड क्लासेस’ के तहत तीन श्रेणियों को जोड़ने की बात स्वीकार की थी:

• अछूत जातियां (जैसे महार, चमार, मांग, मंग, परैयर आदि)।
• आदिवासी या आपराधिक जनजातियां (Tribal / Criminal Tribes declared by the British)।
• कुछ बेहद पिछड़ी जातियां जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

उस समय उनका मानना था कि इन सभी समूहों को (हिंदू समाज में या राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों से) नागरिक अधिकारों और सामाजिक समानता से वंचित रखा गया है।

2. परिपक्व दौर (1930 के बाद): जैसे-जैसे राजनैतिक और संवैधानिक अधिकारों (जैसे विधानसभाओं में सीटें और आरक्षण) की बात आगे बढ़ी, डॉ. आंबेडकर ने महसूस किया कि यदि ‘दलित’ या ‘डिप्रेस्ड क्लासेस’ शब्द में सभी पिछड़ों और आदिवासियों को मिला दिया जाएगा, तो अछूतों की विशिष्ट समस्या (छुआछूत का कलंक) का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए 1930 के गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद उन्होंने इस परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया।

आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि ‘डिप्रेस्ड क्लास’ या ‘दलित’ केवल उसी को माना जाएगा जो ‘छुआछूत के कारण नागरिक अयोग्यताओं’ का शिकार है। उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनके छूने से समाज अपवित्र नहीं मानता। इसलिए उन्हें ‘अछूतों’ की श्रेणी से अलग रखा जाना चाहिए।

3. डॉ. आंबेडकर ने 14 मई 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को लिखे अपने आधिकारिक पत्र में इस भ्रम को हमेशा के लिए समाप्त करते हुए लिखा था:

“The Census of 1911, 1921 and 1931 have established a clean demarcation between the Scheduled Castes (Untouchables) and the Tribal and Backward Classes. The term ‘Depressed Classes’ was originally used to cover all three. But since 1932, it has been restricted to the Untouchables only.”

(अनुवाद: 1911, 1921 और 1931 की जनगणनाओं ने अनुसूचित जातियों (अछूतों), आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा स्थापित की है। ‘डिप्रेस्ड क्लासेस’ (दलित वर्ग) शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से इन तीनों को कवर करने के लिए किया गया था। लेकिन 1932 के बाद से, इसे केवल अछूतों तक ही सीमित कर दिया गया है।)

इसी संकुचित और सटीक परिभाषा के आधार पर आगे चलकर भारत के संविधान में ‘Scheduled Castes’ (अनुसूचित जाति) शब्द को शामिल किया गया था, जिसमें प्रारंभ मे केवल उन्हीं जातियों को रखा गया जो ऐतिहासिक रूप से अछूत थीं।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (शेड्यूल्ड कास्ट) ऑर्डर, 1936

1935 के कानून के बाद अंग्रेजों ने 30 अप्रैल 1936 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला अनुसूचित जाति अध्यादेश (The Government of India Scheduled Castes Order, 1936) जारी किया जिसे जून 1936 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस आदेश के तहत पूरे ब्रिटिश भारत (प्रांतों) से दलित/अछूत जातियों की सूची संकलित की गई—जैसे महाराष्ट्र से महार, मांग, चमार; उत्तर भारत से चमार, पासी, धोबी, डोम, दुसाध; और दक्षिण भारत से आदि-द्रविड़ व परैयर—ये सभी जातियां अपने-अपने क्षेत्रों में अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रही थीं।

अंग्रेजों द्वारा 1935 में बनाया गया ‘Scheduled Castes’ का एकमात्र और स्पष्ट आधार ‘छुआछूत का कलंक’ ही था। 30 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश किंग द्वारा जारी ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (शउड्यूल्ड कास्ट) ऑर्डर, 1936’ के तहत भारत की पहली आधिकारिक अनुसूचित जाति (SC) सूची में केवल 429 जातियों को शामिल किया गया था। इन 429 जातियों का वर्गीकरण ब्रिटिश भारत के 9 अलग-अलग प्रांतों के आधार पर किया गया था। ये सभी जातियां सामाजिक, राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से समाज के सबसे निचले पायदान पर थीं और परंपरा व मजबूरीवश अत्यंत कठिन, श्रमसाध्य और सेवा-आधारित व्यवसायों से जुड़ी थीं।

अंग्रेजों की उस मूल 1936 की सूची की मुख्य जातियां, उनके क्षेत्र का प्रामाणिक ब्योरा इस प्रकार है:

•           मद्रास (Part I) / बॉम्बे (Part II): आदि-आंध्र, आदि-द्रविड़, चमार, मदिगा, महार, मांग, और भंगी आदि शामिल थे।

•           बंगाल (Part III) / संयुक्त प्रांत (Part IV – उत्तर प्रदेश): बाग्डी, धोबी, डोम, नमोशूद्र, पासी, शिल्हकार, खटीक और चमार (जाटव सहित) जैसी जातियाँ इस सूची में दर्ज थीं।

(पंजाब, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बेरार, असम तथा ओडिशा की सूचियाँ क्रमशः Parts V से IX में आती थीं)।

अंग्रेजों की उस मूल 1936 की सूची की जातियों का कर्म/व्यवसाय का प्रामाणिक ब्योरा इस प्रकार है:

1. चर्म-शिल्प और चमड़े का व्यवसाय: यह समूह संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा था, जो पूरे भारत में फैला हुआ था। मवेशियों की खाल उतारना, चमड़ा पकाना, कृषि कार्यों के लिए चमड़े के औजार (जैसे कुएं से पानी निकालने का मोठ) और जूते-चप्पल बनाना। इनमें प्रमुख जातियाँ चमार (उत्तर भारत/मध्य भारत), चर्मकार/मोची (महाराष्ट्र/गुजरात), माडिगा (दक्षिण भारत), मुची (बंगाल) थे।

2. सैन्य, नागरिक सुरक्षा और ग्राम प्रशासन: ये वे मार्शल और पारंपरिक योद्धा समूह (क्षत्रिय) थे जिनका पतन हुआ और वे ग्रामीण सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बन गए, जैसे महार। इसी तरह पासी जो पारंपरिक रूप से शूरवीर और तीरंदाज कौम थी (जैसे महाराज सुहैलदेव पासी), जो बाद में गांवों की चौकीदारी और ताड़ी (पेड़ से रस) निकालने के काम में लग गई। दुसाध (पासवान अर्थात दरबान), गांवों की पहरेदारी, संदेशवाहक और ब्रिटिश सेना में लड़ाकू पैदल सैनिक के रूप में कार्यरत थे।

3. स्वच्छता, सफाई और नागरिक सेवा: ये समाज की रीढ़ थे जो स्वच्छता व्यवस्था संभालते थे, लेकिन सामाजिक रूप से सबसे भीषण अस्पृश्यता के शिकार थे। जैसे, भंगी/महतर सार्वजनिक और घरेलू साफ-सफाई का काम करते थे। डोम, श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार की अग्नि का प्रबंधन करना और बांस की डलिया/टोकरियाँ बनाना आदि काम करते थे। मंग, जूट व चमड़े की रस्सियाँ (दोरखंड) बनाना, झाड़ू बनाना और सार्वजनिक उत्सवों में वाद्य यंत्र बजाना आदि काम करते थे। इनकी मुख्य जातियाँ भंगी/वाल्मीकि/महतर (उत्तर व पश्चिमी भारत), डोम (उत्तर भारत/बिहार), मंग/मातंग (महाराष्ट्र)।

4. वस्त्र-बुनाई और शिल्पकार: यह वर्ग ग्रामीण भारत में कपड़ा बुनने और छोटे-मोटे शिल्प के काम से आजीविका चलाता था, लेकिन आंग्रेजों के भारत विरोधी औद्योगिक नीति के कारण इनका काम ठप हो गया था। ये मोटे सूती धागे से कपड़े, चादरें और दरियां बुनने आदि का काम करते थे। इनकी  मुख्य जातियां बुनकर/जुलाहा/मेघवाल (राजस्थान/गुजरात), कोरी (उत्तर प्रदेश), महार की कुछ उपजातियां (महाराष्ट्र) थी। ये अछूत नहीं थे।

5. कृषि श्रम और बँधुआ मजदूरी: वे जातियां जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और वे पीढ़ियों से बड़े जमींदारों के खेतों पर काम कर रही थीं। इनमें आदि-द्रविड़ और परैयर जो दक्षिण भारत के खेतों में मुख्य खेतिहर मजदूर और बटाईदार थे शामिल हैं। मुसहर, खेतों में मिट्टी का काम, कटाई और जंगलों से कंद-मूल व पत्ते इकट्ठा करने का काम करते थे। इनकी मुख्य जातियां, आदि-द्रविड़/परैयर/पल्लन (मद्रास प्रेसीडेंसी/दक्षिण भारत), मुसहर (बिहार/उत्तर प्रदेश), बाउरी (बंगाल) आदि थे।

हालांकि उपर्युक्त पाँच मे से मुख्य रूप से क्रमांक 1 और 3 के व्यवसाय या कर्म से संबंधित लोगों को ही भारतीय ग्रंथों और सामाजिक स्थापन मे अंत्यज या डॉ अंबेडकर के अनुसार अछूत कहा और माना गया है। शेष दलित जातियाँ भारत में इस्लामिक और अंग्रेजों के कुशासन, लूट  और अत्याचार कि देन हैं। इस संबंध मे विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए लेख पढ़ें:

ब्रिटिश सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 में इन जातियों को सूचीबद्ध करते समय स्पष्ट नियम था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो उसे इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा, और बंगाल में बौद्ध या जनजातीय धर्म मानने वालों को भी इससे बाहर रखा गया था। यही सूची आगे चलकर 1950 में आजाद भारत के अनुसूचित जाति आदेश का मूल आधार बनी। इस ऐतिहासिक सूची के आधार पर ही आज़ादी के बाद आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों का ढांचा तैयार हुआ था।

रही बात अनुसूचित जातियों कि सूची में गैर अस्पृश्य/अछूत/दलित जातियों के व्यापक और बृहत समावेश का तो उसके दो कारण है पहला, 1947 के पहले ब्रिटिश सरकार का हिंदुओं को दलित सवर्ण के नाम पर बांटने की  राजनीति और दूसरा आजादी के बाद सत्ताधारी नेताओं का राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति है जिसके कारण यह संख्या आज बढ़कर 1300 के आसपास पहुँच गई है। उसमें डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर का कोई दोष नहीं है। वे इसके सख्त खिलाफ थे। हालांकि बेहतर होता यदि आजादी पूर्व बंगाल प्रांत कि तरह स्वतंत्रता पश्चात भी बौद्ध धर्माबलम्बियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा जाता। भारत मे कम से कम एक वर्ग तो ऐसा होता जो जाति पाँति के बंधनों और उंच नीच, छूआछूत, नफरत, हिंसा कि बुराईयों से मुक्त महात्मा बुद्ध के सच्चे अनुयाई होते।   

पूरा मूल दस्तावेज़ (PDF) प्राप्त करने के स्रोत- ओपन लीगल आर्काइव: (https://advocatetanmoy.com/wp-content/uploads/2020/10/government-of-india-scheduled-castes-order-1936.pdf)

मुख्य स्रोत:

1. Annihilation of Caste – 1936, of Dr. B. R. Ambedkar
2. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस’ BAWS, खंड 2, 7,10 और 12
3. The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables?
4. Who Were the Shudras? – 1946)
5. डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर के मराठी व अंग्रेजी भाषण एवं समाचार पत्रों मे छपे लेख/पत्र आदि
6. The Government of India Scheduled Castes Order, 1936